महाराष्ट्र टाइम्स
May 24, 2016

'सुपर कम्प्युटरच्या विकसनात भारताने स्वतःचे स्थान निर्माण केले असले, तरी सुपरच काय इतर कम्प्युटर्सच्या हार्डवेअर निर्मितीतही भारत अजूनही पिछाडीवरच आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. दोन वर्षांत आपण सुपर कम्प्युटर्सचे हार्डवेअरही विकसित करू शकू,' असा विश्वास केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाच्या सचिव डॉ. अरुणा शर्मा यांनी सोमवारी व्यक्त केला.

पुणे दौऱ्यावर असलेल्या डॉ. शर्मा यांच्यासह माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स कम्प्युटिंगला (सी-डॅक) भेट दिली. विभागाचे अन्य संचालक संजीव मित्तल, आर. बालानी आणि कविता भाटिया यांच्यासह डॉ. शर्मा यांनी सी-डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मूना व अन्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत याबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्याची माहिती डॉ. शर्मा यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

डॉ. शर्मा म्हणाल्या, 'भविष्याच्या दृष्टीने भारताला आपली सुपर कम्प्युटिंग क्षमता आणखी वाढवावी लागेल. त्यात हार्डवेअरचाही समावेश आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असून येत्या दोन वर्षांत आपण सुपर कम्प्युटर्ससाठीचे हार्डवेअर विकसित करू शकू. त्याचबरोबर आपण इतरांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करत असल्याने पेटंट्स किंवा बौद्धिक संपदा हक्क मिळविण्यातही आपण कमी पडतो. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत बौद्धिक संपदा हक्क मिळविण्याच्या द���ष्टीनेही प्रयत्न सुरू आहेत.'

सी-डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मूना यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, 'सरकारने भारतातच सुपर कम्प्युटरचे उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्या संदर्भात ही बैठक झाली. त्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करून भारतात अधिकाधिक सुपर कम्प्युटर कसे विकसित करता येतील, याबाबत चर्चा झाली. भारतात मोठ्या प्रमाणावर कम्प्युटरायझेशन झाले आहे. सरकार लोककल्याणासाठी विविध योजनाही राबवत आहे. त्यातून प्रचंड मोठा माहितीसाठा तयार होत आहे. सुपर कम्प्युटरच्या माध्यमातून आपण या माहितीसाठ्याचे योग्य विश्लेषण करून त्यातून काही ट्रेंड्स काढू शकतो. त्याद्वारे योग्य व्यक्तीपर्यंत योग्य माहिती कमीत कमी वेळेत पोहोचवणे शक्य होईल.'