ई गव्हर्नन्सच्या प्रत्येक रेकॉर्डची होणार जपवणूक

Lokmat
July 07, 2011

(Content in Marathi)

सी-डॅकचा पुणे विभाग करणार तंत्रज्ञान विकसित; देशातील पहिलाच प्रयोग

शासनाची ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना संगणीकृत रेकॉर्डच्या प्रिझर्वेशनाबाबत कोणतीही दिशा ठरविण्यात आलेली नाही. या प्रिझर्वेशनसाठी नॅशनल अर्काइव्हज ऑफ इंडिया व सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट फॉर अँडव्हान्स कम्प्युटिंग (सी-डॅक) या संस्था पुढे आल्या आहेत. सी-डॅकच्या पुणे विभागातील तंत्रज्ञ यासाठी खास तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पुढील 3 वष्रे संशोधन करणार आहेत.

नॅशनल अर्काइव्हज ऑफ इंडिया आणि सी-डॅक यांच्यात याबाबत नुकताच करारही झाला. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्वेशन या प्रकल्पाचा हा सर्व हिस्सा असणार आहे. सध्या सरकारी सर्व रेकॉर्ड संगणकावर नोंदविले जात आहेत.

पण नोंदविल्या जाणार्‍या या रेकॉर्डचे जतन कसे करायचे, हा प्रo्न शासनासमोर होता. यावर सी-डॅकच्या पुणे विभागातील हय़ूमन सेंटर
डिझाईन अँन्ड कॉम्प्युटिंग ग्रुप 2008 पासून संशोधन करीत होते.

दोन वषर्ा्ंच्या संशोधनात त्यांनी विविध देशांतील प्रिझर्वेशन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला. या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या शास्त्रज्ञ, संश���धक, तंत्रज्ञ यांच्याकडून यासदंर्भात माहिती घेण्यात आली आणि या सर्वांचा अहवाल जुले 2010 ला शासनाला सुपूर्त करण्यात आला.
यावर विचार करून माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले.

प्रिझव्र्हेशन म्हणजे काय?
संगणकातील रेकॉर्ड तांत्रिक स्वरूपात चिरकाल ठेवण्याची सुविधा, म्हणजे डिजीटल प्रिझर्वेशन. सरकारी कार्यालयातील संगणकांची साठवणूक क्षमता र्मयादित असते. त्यामुळे ही माहिती सीडी, पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिस्कमध्ये साठविण्यात येते. मात्र, त्याला काळाची र्मयादा असते. त्यामुळे कालांतराने सर्व माहिती वाया जाण्याची भीती असते. या तंत्रज्ञानाने हा धोका टाळणे सहजशक्य होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स किंवा जन्मजात डिजिटल डाटा दीर्घकाळ जतन करणे हे नवे आव्हान असून, ही माहिती दीर्घकाळ जतन करण्याचे तंत्रज्ञान आम्ही विकसित करणार आहोत. पुढील टप्प्यात ही माहिती सामान्यांना उपलब्ध होईल.

डॉ. दिनेश कात्रे,
सहयोगी संचालक, सीडॅक-हय़ूमन सेंटर डिझाइन अँन्ड कॉम्प्युटिंग ग्रुप

या प्रकल्पामुळे डिजिटल प्रिझर्वेशनचे नवे तंत्रज्ञान मिळेल. पब्लिक रेकॉर्ड्स अँक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सचा समावेशासाठी हा कायदा दुरुस्त केला जाईल. यामुळे शासनाच्या विविध खात्यंतील रेकॉर्ड जतन करता येईल. यासाठी मेटाडेटा व जतन केलेली सर्व माहिती सी-डॅकला देणार आहोत.

डॉ. मीना गौतम,
उपसंचालक, नॅशलन अर्काइव्हज ऑफ इंडिया