महाराष्ट्रा टाइम्स
अप्रैल 7, 2017

जगात आणि देशात डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असून भविष्यातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्याचे प्रिझर्व्हेशन (जतन) करणे गरजेचे आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन देशात आता येत्या दोन वर्षात ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ ही नवी संकल्पना बाजारपेठेत येत आहे. ज्याप्रमाणे खासगी अथवा सरकारी बँका ग्राहकांच्या मौल्यवान वस्तूंचा ठराविक शुल्क आकारुन सांभाळ करतात, त्याप्रमाणेच या डिजिटल रिपॉझिटरी डिजिटल डेटाचे जतन करणार आहेत. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात देशात बँकांप्रमाणेच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना रुढ होणार आहे.

प्रगत संगणन विकास केंद्राचे (सी-डॅक) सहाय्यक संचालक डॉ. दिनेश कात्रे यांनी ही माहिती दिली. या डिजिटल रिपॉझिटरींची देशात स्थापना होण्यासाठी सीडॅकच्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्व्हेशन’ आणि इंग्लंडच्या ‘पी-टॅब’ संस्थेतर्फे ‘आयएसओ १६३६३ ऑडिट अॅन्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्टवर्दी डिडिटल रिपॉझिटरीज’ या विषयावर कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत तीन दिवसाचा कोर्सच घेण्यात आला. या कोर्सला देशातील महत्वाचे सरकारी विभाग आणि खासगी क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

दरदिवशी डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या डेटा केवळ डिजिटल स्वरुपात असून तो काही कालावधीसाठी जतन केला जाऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञानातील (आयटी) बदल, नवीन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, सॉफ्टवेअर अथवा हा���्डवेअरची काही वर्षांनंतरची उपलब्धता आणि हा डेटा अभ्यासासाठी उपलब्ध असणाऱ्या त्यावेळीच्या सुविधा अशा सर्व गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना पुढे आली असून त्यावर सखोल असा अभ्यास करण्यात आला. जगात इंग्लंड, अमेरिका अशा काही बोटांवर मोजण्याइतक्याच देशांमध्ये अशा प्रकारच्या ‘डिजिटल रिपॉझिटरीज’ निर्माण झाल्या आहेत. त्यानंतर भारतात ही संकल्पना रुढ होणार आहे. या रिपॉझिटरीजला बाजारपेठेत काम करण्यासाठी ‘नॅशनल अॅक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडिज’ संस्थेची परवानगी आवश्यक आहे, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.