सरकारी विभाग, बॅंका, संस्थांच्या माहितीचे होणार दीर्घकालीन जतन
Sakal
June 23, 2011
(Content in Marathi)
पुणे - विविध सरकारी विभाग, बॅंका, संस्था येथे संगणकावर तयार होणाऱ्या माहितीचे दीर्घकालीन जतन होण्यासाठी सिडॅक व राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग यांच्यातर्फे "सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्व्हेशन' प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भावी पिढ्यांना ही माहिती व्यवस्थितरीत्या मिळू शकेल, अशी माहिती सिडॅकच्या या प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. दिनेश कात्रे यांनी दिली.
डॉ. कात्रे म्हणाले, ""कागदावर लिहिलेले जतन केल्यास अनेक शतकांनंतरही वाचता येऊ शकते. तसे संगणकाचे होत नाही. कारण, सॉफ्टवेअर सातत्याने बदलत असतात. त्यामुळे सध्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये साठवलेली माहिती दहा वर्षांनंतर वाचता येणार नाही. हार्डडिस्क, सीडी, पेनड्राइव्हमध्ये साठवलेल्या माहितीचाही उपयोग होणार नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास येत्या दहा वर्षांत "डिजिटल डार्क एज' निर्माण होईल. त्यामुळे सध्या इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपात तयार होणारी ही माहिती साठवणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा माहितीला सांस्कृतिक ठेवा मानले जाते.''
ते म्हणाले, ""माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याप्रमाणे इलेक्‍ट्रॉनिक माहिती पुराव�� म्हणून वापरता येते; पण त्यासाठी ती मूळ स्वरूपात कायम राहणे गरजेचे आहे. त्यात बदल केल्यास त्याचीही नोंद होणे गरजेचे आहे; पण त्यासाठी तसे तंत्रज्ञान, पद्धती निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याचे प्रमाणीकरण, नियम होणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पात ही सर्व कामे करण्यात येतील. अमेरिका, युरोपमध्ये याविषयी काम सुरू आहे.''
राष्ट्रीय अभिलेखागार विभागाच्या कराराविषयी ते म्हणाले, ""केंद्र सरकारच्या विभागातील कागद व संगणकावरील माहिती सांभाळण्याचे काम राष्ट्रीय अभिलेखागार विभागाकडे असते. संगणकीय माहिती दीर्घकाळासाठी जतन करण्यासाठी त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान नाही. सीडॅक ते उपलब्ध करून देईल. या विभागाकडे सध्या संगणकीकरण झालेली लाखो छायाचित्रे, कागदपत्रे आहेत. ती कायमस्वरूपी जतन केल्यास सामान्य माणसांना इंटरनेटवर उपलब्ध होऊ शकतील.''
माहितीचा साठा
देशात विविध संस्था, विभागांना अशा प्रकारे माहिती साठवणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे अनेक संस्थांची माहिती एका ठिकाणी साठवली गेल्यास हे काम अधिक चांगले होईल, यासाठी विश्‍वासार्ह डिजिटल संग्रह (ट्रस्टवर्दी डिजिटल रिपॉझटरी) तयार करण्याचे काम चालू आहे, असेही कात्रे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""ज्याप्रमाणे बॅंका आपला पैसा हाताळतात, सांभाळतात, त्या स्वरूपातच एखादी केंद्रीय संस्था ही माहिती सांभाळू शकेल. भविष्यात सीडॅक, अभिलेखागार विभाग हे काम करू शकेल.''