सीआयडी व ‘सी-डॅक’तर्फे ‘सायबर क्राईम’संबंधी प्रशिक्षण

Loksatta
September 14, 2011

(Content in Marathi)

राज्यात संगणक व इंटरनेटविषयक (सायबर क्राईम) गुन्ह्य़ांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, अशा गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी सर्वच पोलीस जिल्ह्य़ांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन सज्ज करण्यात येणार आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स कम्प्युटिंगतर्फे (सी-डॅक) या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून, त्याची सुरुवात १९ सप्टेंबरपासून पुण्यात होत आहे. जिल्हा पातळीपर्यंत पोलिसांना असे प्रशिक्षण देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

राज्यात सायबर क्राईमचे प्रमाण वाढत आहे, अगदी ग्रामीण भागापर्यंतही त्यांची संख्या वाढली आहे. त्याबाबत विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. राज्यात ४३ युनिटस् आहेत. सर्वच ठिकाणी ‘सायबर सेल’ आहेत, पण त्यातील अधिकारी-कर्मचारी अशा प्रकारचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सक्षम नाहीत. योग्य प्रशिक्षणाविना ते या कामात अपुरे पडत आहेत. त्यामुळेच राज्यभर ‘सायबर सेल’ असले तरी अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास त्याची नोंद करण्यापलीकडे या पथकाचा काही उपयोग होत नाही. असे गुन्हे नोंदवताना व त्या संदर्भ���त पुरावे गोळा करताना नेमकी काय काळजी घ्यायची, याची माहिती नसल्याने त्यात अनेक गंभीर त्रुटी राहतात. त्यांचा तपास करण्यासाठी बऱ्याचदा खासगी व्यक्ती व संस्थांची मदत घ्यावी लागते. म्हणून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने या विभागांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सीआयडीवर टाकली. या विभागाकडून सी-डॅकच्या सहकार्याने राज्यभरातील सर्व ‘सायबर सेल’मधील ४५ अधिकाऱ्यांसह १८२ पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

येत्या १९ सप्टेंबरपासून पुण्यात त्याची सुरुवात होत आहे, अशी माहिती सीआयडीचे प्रमुख व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अशोक धिवरे यांनी दिली.पोलिसांची गरज लक्षात घेऊन सी-डॅकने ‘आयटी ट्रेनिंग फॉर सायबर सिक्युरिटी’ या नावाने हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. त्यात सायबरविषयक लहान-मोठय़ा गोष्टींचा समावेश असेल. ई-मेल, पासवर्ड हॅक करण्यासारख्या गुन्ह्य़ांचा तपास स्थानिक पातळीवरच व्हावा आणि याबाबतचे नेमके पुरावे गोळा करण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण व्हावी, या दृष्टीने हे प्रशिक्षण आखण्यात आले आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. २००६ मध्ये संपूर्ण राज्यात ३५ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली होती, ही संख्या गेल्या वर्षी १४२ वर गेली. अशा गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी मोठय़ा शहरांमधील सायबर सेल सज्ज आहेत किंवा त्यांना त्यासाठी आवश्यक असलेले तज्ज्ञ उपलब्ध होतात. मात्र, लहान शहरे व जिल्ह्य़ांमध्ये अशी मदत मिळत नाही. त्यासाठी हे प्रशिक्षण फायदेशीर ठरणार आहे.

हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चाचणी परीक्षा घेतली जाणार असून, ती उत्तीर्ण झाल्यावरच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, असेही धिवरे यांनी सांगितले.