भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैंI संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (1) में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है, जिसकी लिपि देवनागरी होगी । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा । अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया हैं कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । राजभाषा हिन्दी को संघ के शासकीय कार्यो में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) को प्रख्यापित किया गया हैं तथा तत्संबंधी राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (समय-समय पर यथा संशोधित) को भी प्रख्यापित किया गया हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के आदेश, 1960 तथा संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) द्वारा 1968 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया हैं ।

सी-डैक का गठन 1988 में किया गया था। राजभाषा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु इसके सभी केंद्रों में राजभाषा अनुभाग का गठन किया जा चुका है। ये अनुभाग राजभाषा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अनवरत कार्यरत हैं। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के अनुक्रम में विशेष गतिविधियों का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता है, जिससे हिंदी का प्रयोग सहजता और सरलता के साथ कार्यालयीन प्रयोजन में किया जा सके।